इस एक्ट्रेस की शादी से टूट गया रणबीर कपूर का दिल, फूट-फूटकर रोए थे एक्टर

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जॉब एजुकेशन बुलेटिन:कॉन्स्टेबल के 9,617 पदों पर भर्ती; DRDO में 150 वैकेंसी; 100 सैनिक स्‍कूल खोलने का ऐलान

नमस्कार, आज टॉप जॉब्स में बात राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के 9,617 पदों पर भर्ती और DRDO में 150 पोस्ट पर वैकेंसी की। करेंट अफेयर्स में बात 9वें ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट (GTS) - 2025 की और टॉप स्टोरी में जानकारी देशभर में खुलने जा रहे 100 नए सैनिक स्कूल की। करेंट अफेयर्स 1. 9वें ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की शुरुआत 9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 आज, 10 अप्रैल से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये समिट 12 अप्रैल तक चलेगा। इस साल के शिखर सम्मेलन की थीम ‘संभावना’ है। 2. लॉस एंजिलिस ओलिंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट खेला जाएगा 2028 में होने जा रहे लॉस एंजेलिस ओलिंपिक गेम्‍स में क्रिकेट भी शामिल किया जा रहा है। इस ओलिंपिक में क्रिकेट के मेंस और विमेंस दोनों ही कैटेगरी में कुल 6-6 टीमें हिस्सा लेंगी। इसका ऐलान इंटरनेशनल ओलिंपिक कमेटी (IOC) ने 9 अप्रैल को किया। दोनों कैटेगरी में सभी 6 टीमें अपने-अपने स्क्वॉड में 15 मेंबर्स चुन सकती हैं। ओलिंपिक में क्रिकेट को पिछले साल शामिल किया गया था। इसमें क्रिकेट के टी-20 फॉर्मेट को चुना गया है। दिन के बाकी करेंट अफेयर्स के लिए यहां क्लिक करें... टॉप जॉब्स 1. राजस्थान में कॉन्स्टेबल की 9,617 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के 9000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 28 अप्रैल 2025 से की जाएगी। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : शारीरिक योग्यता : एज लिमिट : ड्राइवर : जन्मतिथि की न्यूनतम तारीख 1 जनवरी 2008 और पुरुषों के लिए अधिकतम तारीख : 2 जनवरी 1999 और महिला ड्राइवरों के लिए 2 जनवरी 1994 होनी चाहिए। अन्य सभी पद : सिलेक्शन प्रोसेस : फीस : सैलरी : मैट्रिक्स लेवल - 5 के अनुसार 2. DRDO में 150 पदों पर भर्ती रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में 150 पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्तियां गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (GTRE) के लिए हैं। उम्मीदवार NATS की ऑफिशियल वेबसाइट nats.education.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 23 मई 2025 को प्रकाशित की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने तक अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा। वैकेंसी डिटेल्स : एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी इंजीनियरिंग : ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी नॉन इंजीनियरिंग : एज लिमिट : सिलेक्शन प्रोसेस : सैलरी : अन्य सरकारी नौकरियों के लिए यहां क्लिक करें... टॉप स्टोरी 1. देश में 100 नए सैनिक स्‍कूल खोलने का ऐलान देशभर में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 8 अप्रैल को झारखंड के सैनिक स्कूल तिलैया में एक प्रोग्राम के दौरान इसकी जानकारी दी। ये स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड के तहत तैयार किए जाएंगे। भारत में अभी 33 सैनिक स्कूल हैं। ये स्कूल रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित होते हैं। इनका उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), भारतीय नौसेना अकादमी (INA), और अन्य रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए तैयार करना है। सैनिक स्कूलों की स्थापना की शुरुआत साल 1961 में हुई थी। पहला सैनिक स्कूल कर्नाटक के काजीकोटा में खुला था। 2. IISER एप्टीट्यूड टेस्ट (IAT) 25 मई को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER), तिरुपति 25 मई को IISER एप्टीट्यूड टेस्ट (IAT) आयोजित करेगा। ये परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए है जो IISER के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। IISER की स्थापना भारत में साइंस एजुकेशन को बढ़ावा देने और इनोवेशन्स को प्रमोट करने के उद्देश्य से की गई है। देशभर में कुल 7 IISER संस्थान हैं, जो BSc, MSc, PhD और इंटीग्रेटेड PhD कोर्स प्रोवाइड करते हैं। IAT एग्जाम में कुल 60 प्रश्न होते हैं। एग्जाम में प्रत्येक सब्जेक्ट्स (बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स) से 15 क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन 180 मिनट (3 घंटे) का होगा।फाइनल रिजल्ट घोषित किए जाने के बाद, जुलाई और अगस्त में काउंसलिंग होगी, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी पसंद के अनुसार 7 IISER इंस्टीट्यूशन्स में एडमिशन ले सकेंगे। ऐसी ही और खबरें यहां पढ़ें...

थॉमस एल. फ्रीडमैन का कॉलम:आखिर कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं ट्रम्प और नेतन्याहू?

एक समय था जब अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच होने वाली मुलाकातें इजराइल और अमेरिकी यहूदियों दोनों के लिए गर्व की बात ​हुआ करती थी। लेकिन ओवल ऑफिस में ट्रम्प और नेतन्याहू की मुलाकात की तस्वीरें देखने पर जो भावनाएं मेरे अंदर उमड़ीं, वो कम से कम गर्व की तो नहीं थीं। ये दो ऐसे नेता हैं, जो मनमानी करते हैं और अपने देश में कानून के राज को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। वे जातीय राष्ट्रवाद को तूल देते हैं। वे अपने विरोधियों को दुश्मन मानते हैं। और उन्होंने अपने मंत्रिमंडलों को ऐसे नाकारा लोगों से भर दिया है, जिन्हें देश के कानून के बजाय उनके प्रति वफादारी के लिए चुना गया है। वे यह मानते हैं कि उन्हें क्षेत्रीय विस्तार का दैवीय अधिकार प्राप्त है- फिर चाहे वह अमेरिका की खाड़ी से ग्रीनलैंड तक हो या वेस्ट बैंक से गाजा तक। 2008 में, फरीद जकारिया ने ‘द पोस्ट-अमेरिकन वर्ल्ड’ नामक एक दूरदर्शी पुस्तक प्रकाशित कराई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि जहां अमेरिका दुनिया की प्रमुख शक्ति बना रहेगा, वहीं बाकी देशों के उदय- जैसे चीन और भारत के चलते शीत युद्ध के बाद वाली दुनिया में अमेरिका का प्रभुत्व कम होता जाएगा। ट्रम्प और नेतन्याहू दोनों ही अपने-अपने देश में ‘पोस्ट-अमेरिका’ और ‘पोस्ट-इजराइल’ दुनिया बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि, ‘पोस्ट-अमेरिका’ से मेरा आशय ऐसे अमेरिका से है, जो एक देश के रूप में अपनी मूल पहचान को त्याग रहा है। अमेरिका की मूल पहचान कानून के राज से संचालित होने वाले एक ऐसे देश की थी, जो वृहत्तर मनुष्यता की बेहतरी के लिए काम करता है। वहीं ‘पोस्ट-इजराइल’ से भी मेरा मतलब ऐसे इजराइल से है, जो अपनी मूल पहचान को त्याग रहा है। इजराइल की मूल पहचान शत्रुओं के बीच गर्व से संचालित होने वाले ऐसे लोकतंत्र की थी, जो फिलिस्तीनियों के साथ स्थायी-शांति को प्राथमिकता देता है। ट्रम्प और वैंस एक ऐसा अमेरिका बनाना चाहते हैं, जो यूरोपीय संघ जैसे लोकतांत्रिक, मुक्त बाजार, कानून के शासन वाले सहयोगियों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। ट्रम्प ने हाल ही में कहा कि यूरोपीय संघ को अमेरिका को बरबाद करने के लिए बनाया गया था। इस बात को उन्होंने ओवल ऑफिस में नेतन्याहू के बगल में बैठकर फिर दोहराया। इस बयान से झलकने वाली ऐतिहासिक अज्ञानता आपकी सांसें रोक देने वाली है। ट्रम्प और वैंस हमें एक ऐसे अमेरिका में ले जाना चाहते हैं, जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के बदले उनके खनिज अधिकारों की मांग करता है। वे अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की तो बात ही छोड़िए, उसे बनाए रखने में भी रुचि नहीं रखते। वे इस तथ्य से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं कि यदि हम अपनी सॉफ्ट पावर को खो देते हैं, तो हम अन्य देशों को अपने साथ जोड़ने की अपनी क्षमता भी खो देंगे। अपने हितों और मूल्यों के प्रति अधिक ग्रहणशील विश्व का निर्माण करना ही वह ताकत थी, जो हमें रूस और चीन से ऊपर रखे हुए थी। स्टैनफर्ड के लोकतंत्र-विशेषज्ञ लैरी डायमंड ने मुझे बताया कि बिना सोचे-समझे अपने कई सहयोगियों को नीचा दिखाकर ट्रम्प न केवल अमेरिकी मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि वे अमेरिका को ‘फिर से कमजोर’ भी बना रहे हैं। नेतन्याहू ने भी इसी तरह के पोस्ट-इजराइल को बनाने में कड़ी मेहनत की है। ट्रम्प ने अपने एफबीआई निदेशक को बाहर कर दिया; नेतन्याहू भी रोनेन बार के साथ ऐसा ही करने वाले हैं। वे इजराइल की एफबीआई कहलाने वाली शिन बेट के प्रमुख हैं और नेतन्याहू के कुछ शीर्ष सहयोगियों के कतर सरकार से कथित संबंधों को लेकर जांच कर रहे हैं। नेतन्याहू खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इजराइली विपक्ष और बंधकों के कुछ रिश्तेदारों द्वारा उन पर यहूदी वर्चस्ववादियों को खुश करने के लिए गाजा युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगाया गया है। इसके चलते वे सत्ता में बने रहकर जेल से बाहर रह सकते हैं। नेतन्याहू इजराइल के स्वतंत्र और साहसी अटॉर्नी जनरल को हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से मानते हैं कि वे उनके प्रति निष्ठावान नहीं हैं। नेतन्याहू 2022 से ही सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम करने के मिशन पर भी लगे हुए हैं। वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा करने और अधिक से अधिक फिलिस्तीनियों को बेदखल करने का उनका मकसद केवल तभी पूरा हो सकता है, जब प्रधानमंत्री और उनके यहूदी वर्चस्ववादी गठबंधन को नियंत्रित करने की अदालत की शक्ति को तोड़ दिया जाए। आखिर कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं ट्रम्प और नेतन्याहू? ये दो ऐसे नेता हैं, जो अपने देश में कानून के राज को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। वे जातीय राष्ट्रवाद को तूल देते हैं। वे अपने विरोधियों को दुश्मन मानते हैं। और उन्होंने अपने मंत्रिमंडलों को नाकारा लोगों से भर दिया है। (द न्यूयॉर्क टाइम्स से)