कोल इंडिया का वित्त वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन 78.1 करोड़ टन रहा, लक्ष्य से चूकी

नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में 78.11 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया। यह कंपनी के वित्त वर्ष को लेकर तय किए गए लक्ष्य से लगभग सात प्रतिशत कम रहा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीआईएल का कोयला उत्पादन लक्ष्य 83.8 करोड़ टन [...]

बैंक अफसर बनकर 6 लाख रुपये की अनोखी ठगी, साइबर ठगों का नया तरीका करेगा हैरान

डेबिट कार्ड और पते की जानकारी सत्यापित करने की बात कही। जब उन्होंने जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया तो ठग ने उन्हें एक एपीके फाइल भेजी। पीड़ित के अनुसार जैसे ही उन्होंने उस फाइल को मोबाइल पर डाउनलोड किया।

आदिवासी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब से बढ़ा कुपोषण:अलीराजपुर में 72% बच्चे कुपोषित, कांग्रेस ने किया शराब प्रतिबंध की मांग

अलीराजपुर के आदिवासी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब से बढ़ते कुपोषण को लेकर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेजावाड़ा में धरना दिया। स्वास्थ्य सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जिले में 72 प्रतिशत कुपोषण का प्रमुख कारण अंग्रेजी शराब का सेवन पाया गया है। परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि शराब के कारण आदिवासी कर्ज में डूब रहे हैं। वे कम दामों में अपनी जमीन बेचने को मजबूर हो रहे हैं। डी-3 मिशन के तहत अनुसूचित क्षेत्र के गांवों में बैठकें हुईं। कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में अंग्रेजी शराब पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया। सेजावाड़ा, छकतला, उदयगढ़, कट्ठीवाड़ा और नानपुर में कई शराब दुकानें नियमों के विरुद्ध चल रही हैं। ये दुकानें स्कूल, छात्रावास, मंदिर और अंतरराष्ट्रीय मार्ग के पास हैं। आदिवासी नेताओं का कहना है कि इससे समाज को कई तरह का नुकसान हो रहा है। आदिवासी समाज परंपरागत देशी महुए की शराब और ताड़ी से परिचित है। लेकिन वे अंग्रेजी शराब के नुकसान से अनजान हैं। महेश पटेल ने प्रशासन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ग्राम पंचायतों में शराब दुकानें खुलीं, तो 10 तारीख को हजारों लोग कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने पेसा एक्ट और डी-3 मिशन के तहत शराब दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है।