चीन-तुर्किए के बाद पाकिस्तान का एक और सदाबहार दोस्त आया सामने, भारत के साथ है बड़ा कारोबार

पहलगाम हमले के बाद भारत के जवाबी एक्शन से तिलमिलाए पाकिस्तान की मदद करने वाले देशों में सिर्फ तुर्किए, चीन और अजरबैजान ही नहीं है, बल्कि इसमें एक और देश शामिल है. वो देश है इजिप्ट, जिसका भारत के साथ भी बेहद करीबी संबंध रहा है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने हाल में वहां के राष्ट्रपति को फोन कर मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. मीडिया की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि पाकिस्तान में 12 मई को इजिप्ट का एक कार्गो विमान पहुंचा था. इससे साफ है कि तनाव के वक्त इजिप्ट ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया है.सबसे खास बात ये है कि तुर्की के साथ भारत का बड़ा व्यापारिक संबंध रहा है. सेंट्रल एजेंसी फॉर पब्लिक मोबिलाइजेशन एंट स्टैटिक्स यानी CAPMAS के मुताबिक, भारत, इजिप्ट का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार देश है, जबकि इजिप्ट, भारत का 38वां बड़ा व्यापारिक साझीदार है.पाक का दोस्त इजिप्टभारत और इजिप्ट के बीच वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान व्यापार 6,061 मिलियन डॉलर का रहा. साल 2021 में द्विपक्षीय व्यापार 7.26 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था. भारत की 55 कंपनियों ने इजिप्ट में करीब 4 बिलियन डॉलर का निवेश कर रखा है. 2024 में भारत-इजिप्ट के बीच करीब 36 हजार करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है. दस साल में दोनों ही देशों के बीच आयात और निर्यात करीब पांच गुना बढ़ चुका है.इजिप्ट में भारत ने करीब 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट में निवेश कर रखा है, जो करीब 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है. जबकि इजिप्ट ने भारत में 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया हुआ है.भारत के लिए बड़ा बाजार है इजिप्टभारत के लिए इजिप्ट एक बड़ा बाजार है. दोनों ही देशों के बीच व्यापार में साल 1978 से ही द्विपक्षीय कारोबार समझौता लागू है. 2023 में गणतंत्र दिवस के मौके पर वहां के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि बनाया गया था. दोनों ही देशों के बीच राजनयिक के अलावा बड़ा व्यापारिक सहयोग है.हालांकि, इजिप्ट की स्थिति भी अमूमन कुछ पाकिस्तान की तरह ही है, लेकिन फिर भी उसका भारत से बेहतर संबंध रहा है. इजिफ्ट लगातार पाकिस्तान की नीतियों और आतंकवाद की खिलाफत करता आ रहा था, लेकिन जिस तरह से भारत के खिलाफ उसने पाकिस्तान का साथ दिया है, उसके बाद से इसके ऊपर कई तरह के सवाल उठना लाजिमी है.ये भी पढ़ें: IndusInd Bank में 172.58 करोड़ का घोटाला, तीन तिमाहियों तक चलती रही गड़बड़ी

दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम का असर, 13 उड़ानें डायवर्ट; आज शाम तक रहे परेशानी

दिल्ली और आसपास के इलाकों में बुधवार शाम तेज आंधी और वर्षा ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। इसका सीधा उड़ानों पर भी पड़ा है। भारी बारिश और आंधी के कारण बुधवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर कम से कम 13 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। एक सूत्र ने बताया कि 12 उड़ानों को जयपुर और एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान को मुंबई डायवर्ट किया गया।

MBBS करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना मिलता है लोन, क्या होता है चुकाने का नियम?

देश में डॉक्टर बनने का सपना लाखों छात्र देखते हैं, लेकिन MBBS की पढ़ाई का खर्च सुनकर कई बार यह सपना अधूरा रह जाता है. सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस लाखों में होती है. ऐसे में एजुकेशन लोन एक बड़ा सहारा बन सकता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि MBBS के लिए कितना लोन मिल सकता है और इसे चुकाने के नियम क्या हैं, तो ये खबर आपके लिए है.यह भी पढ़ें-क्या होते हैं 3D Jobs? विदेशों में मिलती है अच्छी कमाई, लेकिन काम होता है मुश्किलइतना मिल सकता है लोनभारत में ज्यादातर बैंक MBBS जैसी प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन देते हैं. इसके तहत आप 7.5 लाख से लेकर 75 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. सरकारी बैंक आमतौर पर 7.5 लाख तक बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा रकम पर गारंटी या को-एप्लिकेंट जरूरी होता है. कुछ प्राइवेट बैंक या फाइनेंशियल संस्थाएं कॉलेज के रेपुटेशन और छात्र की मेरिट के आधार पर इससे भी ज्यादा लोन दे देती हैं. लोन लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होते हैं जैसे - एडमिशन लेटर, फीस स्ट्रक्चर, आधार कार्ड, मार्कशीट, बैंक स्टेटमेंट और को-एप्लिकेंट की इनकम प्रूफ.यह भी पढ़ें-बेल्जियम की फ्यूचर क्वीन को देख नहीं हटेंगीं नजरें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस चीज की कर रही हैं पढ़ाईकितना समय मिलता है?अब बात करते हैं चुकाने के नियम की. एजुकेशन लोन में एक मोरेटोरियम पीरियड होता है, यानी जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है और उसके बाद 1 साल तक आपको लोन की EMI नहीं भरनी पड़ती. यह समय आपको करियर शुरू करने और आर्थिक रूप से स्थिर होने का मौका देता है. मोरेटोरियम खत्म होने के बाद EMI शुरू हो जाती है.बैंकों में लोन चुकाने की अवधि आमतौर पर 5 से 15 साल तक होती है. जितनी बड़ी रकम, उतनी लंबी समयसीमा तय की जाती है. ब्याज दर की बात करें तो यह बैंक पर निर्भर करता है, लेकिन सरकारी बैंकों में ब्याज दर थोड़ी कम होती है.यह भी पढ़ें-कनाडा हाई कमीशन में निकली शानदार नौकरी, HR और Finance में मिल रहा मौका, इतनी मिलेगी सैलरी