ट्रंप टैरिफ का नहीं हुआ असर! मार्च में भारत ने किया इतने अरब डॉलर का एक्सपोर्ट

इंपोर्ट के मोर्चे पर, पिछले वित्त वर्ष में वृद्धि दर्ज करने वाले अन्य इंपोर्ट सेक्टर में कच्चा तेल (178.73 अरब डॉलर के मुकाबले 185.78 अरब डॉलर) और इलेक्ट्रॉनिक सामान (87.86 अरब डॉलर के मुकाबले 98.73 अरब डॉलर) शामिल हैं.

दिल्ली: घर में घुसकर 20 साल की लड़की की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के शाहदरा इलाके में 20 साल की एक लड़की की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. इस घटना से पहले भी दिल्ली में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोलियां मारकर हत्या की गई थी.

हरियाणा के 30% प्राइवेट स्कूलों में RTE प्रक्रिया पूरी नहीं:शिक्षा विभाग ने लिस्ट बनाई; मंत्री बोले-कार्रवाई होगी, 21 अप्रैल तक मिलेंगी फ्री किताबें

हरियाणा के 30 प्रतिशत प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने राइट टू एजूकेशन (RTE) की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों की लिस्ट तैयार कर ली है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ में विभाग की एक मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकारी स्कूलों में 30 अप्रैल तक 2024 में जहां पांचवीं कक्षा में 2 लाख 7 हजार 685 बच्चों का दाखिला हुआ था, वहीं 15 अप्रैल तक 2 लाख 4 हजार 163 बच्चों का दाखिला हो चुका है। 30 अप्रैल तक पिछले वर्ष से ज्यादा दाखिले हो जाएंगे। इससे जाहिर है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हुई है और विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। अब 21 अप्रैल तक मिलेंगी फ्री किताबें शिक्षा मंत्री महिलपाल ढांडा ने बताया, कि शिक्षा का अधिकार नियम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों की वर्दी के पैसे उनके बैंक खातों में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक डाल दिए जाएंगे। इन्हीं बच्चों को 21 अप्रैल तक मुफ्त किताबें दे दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा आज सिविल सचिवालय में शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक में आगे से फ्री किताबों में देरी नहीं होने की अधिकारियों को समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। 30% स्कूलों ने RTE के तहत नहीं दी सीटें शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि आरटीई के तहत हरियाणा में सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है। अभी तक 70 प्रतिशत स्कूलों ने उज्जवल पोर्टल के माध्यम से बच्चों की सीटें तय की हैं। बाकी 30 प्रतिशत स्कूलों ने सीटें जल्द तय नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। अगर स्कूलों ने शिक्षा विभाग के नियमों की पालना नहीं की तो उनके खिलाफ मान्यता रद करने का भी कदम उठाया जा सकता है। अब तक इतनी मिल चुकी शिकायतें हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 158 (6) के तहत प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को किसी एक दुकान से पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल वर्दी खऱीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसी तरह से एक्ट 158 (7) के तहत मान्यता प्राप्त स्कूल पांच साल से पहले स्कूल की वर्दी नहीं बदल सकते। अभी तक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 40 और ई-मेल के माध्यम से 57 शिकायतें की हैं। इन शिकायतों की जांच की जा रही है। अगर स्कूलों की गलती मिली तो कार्रवाई की जाएगी। बैठक में हरियाणा एलीमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल और सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर जितेंद्र दहिया मौजूद रहे।