प्रदेश के स्कूलों में व्याख्याताओं के 34 हजार नए पदों की जरूरत, सरकार स्वीकृत करे पद

जयपुर | प्रदेश के सरकारी स्कूलों में व्याख्याताओं के 34 हजार नए पदों की जरूरत है। क्रमोन्नत स्कूलों में हिंदी, अंग्रेजी सहित मापदंड के अनुसार अगर पद स्वीकृत किए जाए तो सरकार को 34 हजार नए पद सृजित करने पड़ेंगे, लेकिन सरकार इन पदों को स्वीकृत नहीं कर रही है। इससे स्कूलों में व्याख्याता नहीं है। पद स्वीकृत करने सहित कई 11 अन्य मांगों को लेकर राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन दिया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि सरकार ने स्कूलों को क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन व्याख्याताओं के पद आज तक नहीं दिए। इससे बच्चों को परेशानी हो रही है। शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खोलने, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में चयनित शिक्षकों को पोस्टिंग देने, व्याख्याता विशेष शिक्षा पद के सृजित करने, मंडल एवं जिला बदलने पर वरिष्ठता का विलोपन नहीं करने सहित कई अन्य मांग उठाई गई है। ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में सभाध्यक्ष शशि भूषण शर्मा, अतिरिक्त महामंत्री अंजनी कुमार, संभाग प्रभारी रामस्वरूप गुर्जर सहित कई पदाधिकारी शामिल थे।

कनाडा में बदला कॉलेज ट्रांसफर का नियम, अब नए स्टडी परमिट के नहीं कर पाएंगे पढ़ाई

Canada Study Permit: कनाडा में लाखों भारतीय छात्र पढ़ते हैं, लेकिन अब उनके लिए कॉलेज ट्रांसफर करना मुश्किल हो चुका है। इसकी वजह ये है कि सरकार ने कॉलेज ट्रांसफर को स्टडी परमिट से लिंक कर दिया है। अब नए कॉलेज में ट्रांसफर के लिए नया स्टडी परमिट लेना पड़ेगा।