हाईब्रिड एन्युटी मॉडल:प्रदेश की बिजली व्यवस्था 10 साल के लिए निजी हाथों में देने की तैयारी, शुरुआत जनवरी से

राजस्थान की तीनों बिजली वितरण कंपनियां जोधपुर, जयपुर और अजमेर डिस्कॉम 1.40 लाख करोड़ के घाटे में हैं। इस बार घाटे से उबारने के लिए भाजपा सरकार ने पिछले दरवाजे से बिजली कंपनियों में निजीकरण की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए हाईब्रिड एन्युटी मॉडल (हेम) लागू किया जा रहा है। इससे बड़े कॉरपोरेट प्लेयर के हाथों में बिजली वितरण व जनरेशन की व्यवस्था जाएगी। ये व्यवस्था जहां कृषि लोड ज्यादा है, वहां लागू की जा रही है। यानी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र इसके दायरे में आएंगे। इसके लिए तीनों कंपनियों के 33/11 केवी क्षमता के 2332 जीएसएस हेम के दायरे में रखे गए हैं। जीएसएस के पास ही निजी कंपनियां 0.5 से 4 मेगावाट के कुल 6598 सोलर प्लांट स्थापित करेगी। बिजली का सीधे ग्रिड से वितरण होगा। कृषि और घरेलू बिजली के फीडर अलग करने के साथ ऑपरेशन व मेंटेनेंस काम निजी कंपनियां संभालेंगी। यानी सीधे तौर से बड़ी कॉरपोरेट बिजली कंपनियां बिजली उत्पादन करने के साथ ही बिजली बिल बनाएगी, वितरण करेगी। बिल वसूली का काम बिजली कंपनियों के पास ही रहेगा। इसके लिए निजी कंपनियों को प्रति यूनिट की दर से निर्धारित राशि का भुगतान डिस्कॉम्स करेंगी। सालाना 10 हजार करोड़ रु. सब्सिडी से बढ़ता गया घाटातीनों बिजली कंपनियों में 16 लाख से ज्यादा कृषि श्रेणी के बिजली कनेक्शन हैं। इसकी स्वीकृत टैरिफ 5.45 रु. प्रति यूनिट है, लेकिन सरकार किसानों से 90 पैसे प्रति यूनिट ही वसूलती है। शेष 4.55 रु. प्रति यूनिट की सब्सिडी सरकार वहन करती है। ये राशि सालाना 10 हजार करोड़ रु. से ज्यादा होती है। इसका वहन सरकार को करना होता है। बिजली खरीदने के लिए कंपनियों को ये राशि चुकानी पड़ती है। सरकार समय पर इसका भुगतान नहीं करती है और दूसरे मद या पावर जनरेशन कंपनियों को सीधे ट्रांसफर कर देती है। इससे वितरण कंपनियों का घाटा कम नहीं हो रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली देने से कंपनियों को हर माह 4 हजार करोड़ रु. की सब्सिडी वहन करनी पड़ रही है। कंगाली में घिरी सरकार ये राशि भी नहीं दे रही है । 3 रु./यूनिट में खरीदेंगी, किसान को 90 पैसे में देंगी बिजलीराजस्थान के किसान दिन में बिजली देने की मांग करते रहे हैं। खासकर रबी की सीजन में सर्दी का असर ज्यादा होने से रात में सिंचाई करने में दिक्कत होती है। पीक टाइम में बिजली 10 रु. प्रति यूनिट से ज्यादा महंगी होने के कारण कंपनियां रात में सप्लाई देती हैं। कई बार तो दिन में भी बिजली महंगी होती है। कंपनियां 8 से 10 रुपए पीक अवर्स में बिजली खरीदकर किसानों को सिर्फ 90 पैसे प्रति यूनिट में बेचती है। इससे भी घाटा ज्यादा हो रहा। हेम सिस्टम से 33 केवी जीएसएस के पास ही उसी लोड का सोलर प्लांट लगाने से किसानों को दिन में बिजली मिल जाएगी। ये बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट तक ही होगी। इससे कंपनियों को घाटा नहीं होगा। हेम की प्रक्रिया शुरू, निजी कंपनी देखेगी व्यवस्था"ग्रामीण क्षेत्रों के 33 केवी जीएसएस पर हाईब्रिड एन्युटी मॉडल (हेम) लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टेंडर जारी किए जा रहे है। इससे किसानों को दिन में बिजली आसानी से मिलेगी।" -डॉ. भंवरलाल, एमडी, जोधपुर डिस्कॉम प्रदेश में पहली बार लागू, नए साल से शुरुआत होगी"प्रदेश की बिजली कंपनियों में ये मॉडल पहली बार लागू हो रहा है। नए साल में इसके शुरू होने की संभावना है। अभी जहां पर कृषि लोड ज्यादा है और कुसुम योजना के तहत छोटे प्लांट नहीं लगे हैं, वहां लागू किया जा रहा है।" -केपी वर्मा, एमडी, अजमेर डिस्कॉम

छात्रों के आगे झुका UPPSC, जानें अब तक किन बड़ी परीक्षाओं को लेकर हो चुका है देश में बवाल

Exams Caused Uproar In The Country: पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपीएससी के गिरफ्तार के सामने बहुत से छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के खिलाफ लेकर धरना दे रहे छात्रों को आखिरकार जीत मिल गई है. यूपीपीएससी ने छात्रों की मांगों को पूरा करते हुए RO-ARO परीक्षा को स्थगित कर दिया है.तो इसके साथ ही PCS के एग्जाम को एक ही दिन में कराने का फैसला सुना दिया है. यह पहला मामला नहीं है जब भारत में किसी एग्जाम को लेकर विवाद की स्थिति देखने को मिली है. इससे पहले भी कई एग्जाम्स को लेकर भारत में जमकर बवाल हुआ है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ एग्जाम के बारे में बताने जा रहे हैं. NEET को लेकर हुआ था विवादइसी साल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के एग्जाम को लेकर भारत में काफी विवाद हुआ था. परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया था. तो उसके साथ ही कई अनियमितताओं का भी आरोप लगाया गया था. कई छात्रों का वक्त खराब होने के चलते उन्हें ग्रेस मार्क भी दिए गए थे. तो वहीं कई छात्रों के पास एग्जाम से पहले ही उनके पास जवाब पहुंच गए थे. जब बवाल बहुत उठा तो सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम को लेकर सुनवाई हुई. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एग्जाम न करवाने का फैसला सुनाया था. बता दें इस मामले में जांच करते हुए सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था. यह भी पढ़ें: 22 की उम्र में तय किया IAS बनने का सफर, पहले ही प्रयास में क्रैक की कठिन परीक्षाRRB NTPC एग्जाम को लेकर हुई था बवालरेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (एनटीपीसी) का एग्जाम साल 2019 में हुआ था. साल 2022 में जिसका रिजल्ट घोषित किया गया था. लेकिन अभ्यर्थियों ने रिजल्ट घोषित होने के बाद एग्जाम को लेकर कई आपत्तियां उठाईं. उम्मीदवारों ने ग्रुप डी के लेवल 1 और लेवल 2 के सिलेक्शन में भेदभाव का आरोप लगाया था. यूपी-बिहार में छात्रों ने रेलवे स्टेशनों पर भी जमकर हंगामा किया था. यह भी पढ़ें: Success Story: इस महिला आईएएस ने यूपीएससी के लिए छोड़ी थी करोड़ों के पैकेज वाली लंदन की नौकरी, बिन कोचिंग पास की परीक्षाउत्तराखंड पेपर लीक मामलाउत्तराखंड में भी साल 2021 में यूकेएसएसएससी ने राज्य के 13 सरकारी विभागों में ग्रुप सी के 916 पदों पर भर्ती निकाली थी. इसके लिए जब एग्जाम करवाया गया तो एग्जाम के पहले ही पेपर पहले ही लीक हो गया था. जिस पर काफी बवाल हुआ था. उत्तराखंड सरकार ने मामले की जांच एसटीएफ़ को सौंपी थी. एसटीएफ़ ने इस मामले में 60 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया था. UP TET पेपर लीक बवालउत्तर प्रदेश में शिक्षकों की जब भर्ती होती है. तो उसे लेकर अक्सर बवाल की खबरें सामने आती रहती है. साल 2021 में जब उत्तर प्रदेश UP TET के एग्जाम होने थे. उससे पहले ही पेपर लीक हो गया और जिस वजह से एग्जाम कैंसिल करने पड़े. जिन छात्रों ने एग्जाम की तैयारी की थी. उन्होंने इसे लेकर खूब हंगामा किया और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किया. यह भी पढ़ें: रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निकाली भर्ती, इस डेट से पहले कर लें अप्लाई

ये एक गलती नहीं करते अनिल कपूर के भाई संजय कपूर, तो सलमान खान जैसा होता स्टारडम

संजय कपूर ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनका स्टारडम अपने बड़े भाई अनिल कपूर की तरह नहीं है. संजय ने 20 साल पहले एक ऐसी गलती की थी, जिसका असर उनके करियर पर पड़ा और सलमान खान को फायदा हो गया.