बारिश के मौसम में चिपचिप होने लगती है स्किन, ये ट्रिक्स आजमाएंगे तो दिखेंगी फ्रेश

मानसून का मौसम यूं तो हर किसी को बहुत भाता है लेकिन ये आपकी स्किन और सुंदरता के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है. इस मौसम में आपके चेहरे पर एक्ने और मुंहासे होने की संभावना रहती है इसलिए आपको इस दौरान कुछ खास तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए.

एमआर बोले- सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रतिबंध हटाए:ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल, खंडवा में दो संगठन मैदान में उतरें

खंडवा में मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से जुड़े दो संगठनों के सैकड़ों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने काम बंद करके हड़ताल की। श्रम अधिकारी अनिल मलगाया को ज्ञापन दिया। केंद्र सरकार से मांग की कि चारों लेबर कोड को तत्काल रद्द किया जाए। सेल्स प्रमोशन एम्पलाई एक्ट को पूरी अवस्था के साथ लागू किया जाए। साथ ही सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वर्किंग को ना रोका जाए। बताया कि जीवन रक्षक दवाओं की जो कीमतें हैं, उनमें से जीएसटी हटाया जाए। ताकि मरीजों को जीवन रक्षक दवाई सस्ती कीमतों में मिल सके। न्यूनतम वेतन को 26 हजार 910 रूपए किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज द्वारा कर्मचारियों की निगरानी करके उनकी निजता का उल्लंघन किया जा रहा है। उस पर सरकार तत्काल कार्रवाई करें। सभी फार्मा कंपनी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनियों में उनकी नौकरी को स्थायित्व प्रदान किया जाए। संगठनों ने कहा कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा लाई गई नीतियों के चलते कोरोना काल के बाद से मजदूरों पर हमले बढ़े हैं। सरकार द्वारा योजना बद्ध तरीकों से 29 श्रम कानून में किए गए बदलावों ने श्रमिकों पर अत्याचारों और दमन-उत्पीड़न के नए-नए स्वरूपों के लिए रास्ता खोल दिया है। इससे मेडिकल रिप्रजेंटेटिव्स भी अछूते नहीं है। केंद्र सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने और व्यापार करने में आसानी के नाम पर 29 श्रम कानूनों को बदलकर चार श्रम संहिताएं किसी भी समय लागू करने की तैयारी में है। यह सभी श्रमिक विरोधी संहिताएं केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों को गुलामी की तरफ धकेलने के लिए लाई जा रहीं हैं। यूनियन ने केंद्र सरकार के सामने रखी मांगे संगठनों ने राज्य सरकार के सामने रखी मांगे संगठनों ने कंपनियों के सामने रखी मांगे